इस खबर में जाने पुरी बजट: मुख्यमंत्री भूपेश के पिटारे से राहत का बजट…. मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की लगा दी झड़ी…. किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, युवाओं, छात्रों, जनप्रतिनिधियों, सबके लिए पिटारे से पिटारे से कुछ-न-कुछ निकला…. पढ़िए बजट की सम्पूर्ण बड़ी घोषणाएं….. चमन बहार न्यूज़ के साथ..…
रायपुर। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नवीन आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागीण विकास युवाओं को रोजगार
एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों के सृजन, शासकीय सेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित है।
छत्तीसगढ़ बजट में क्या है नया:-
बजट में कई नवीन योजनाओं, नये प्रावधानों एवं नये कार्यो के लिए बडे़ प्रावधान किये गये है।
कुछ नये एवं बड़े मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैः-
1.राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान।
2.युवाशक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन। ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार 605 राजीव युवा मितान क्लब का गठन हेतु 75 करोड़ का प्रावधान।
3.गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने हेतु 600 करोड़ का प्रावधान।
4.महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिये नवा रायपुर में सेवा ग्राम की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
5.राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रतिवर्ष।
6.अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, जिनमें हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल हैं, को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ।
7.शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ तथा ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ योजनाओं में 450 करोड़ प्रावधान।
8.छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत के लिये 2 करोड़ का प्रावधान।
9.दुर्ग जिले में इन्टीग्रेटेड पैक हाउस की हेतु 24 करोड़ का प्रावधान।
10.बस्तर संभाग में रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत हेतु 4 करोड़ 53 लाख का प्रावधान।
11. इस वर्ष से हिन्दी माध्यम के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।
12.अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये संचालित भवन विहीन छात्रावास-आश्रमों हेतु 106 भवनों का निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
13. बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिये प्रावधान।
14.16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु प्रावधान।
15 .भवन विहीन 18 शासकीय महाविद्यालयों के लिये नवीन भवन का निर्माण तथा 22 महाविद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापन कक्षांे का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण।
16 .शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिये बजट में 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान।
17. 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संबद्ध हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नवीन ट्रेड प्रारंभ करने हेतु सेट-अप एवं 10 करोड़ 96 लाख का प्रावधान।
18 . जगरगुंडा जिला सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा जिला दुर्ग में 10 बिस्तर एन.आर.सी. की स्थापना हेतु 45 नवीन पदों का सृजन एवं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान।
19.चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर एवं कांकेर में चिकित्सकीय उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ तथा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्डियोवेस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के सृजन हेतु प्रावधान।
20.चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण हेतु तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी आवास सुविधा हेतु 10 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
21.स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना के लिये 5 करोड़ का प्रावधान।
22.मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन। इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका एवं नगरपंचायतों में लागू करने के लिये 50 करोड़ का प्रावधान।
23.कोरबा, दन्तेवाड़ा, सक्ती, शिवरीनारायण एवं चन्द्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान।
24.नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों मल्लखंभ कौशल को निखारने हेतु मल्लखंभ अकादमी की स्थापना हेतु 2 करोड़ 83 लाख का प्रावधान।
25. विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने का निर्णय । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में 364 करोड़ रूपये का प्रावधान।
26.1 हजार 705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है, जिससे 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
27. कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित। इसमें 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़, 134 वृहद् एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़, 8 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 3 करोड़, 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण हेतु 8 करोड़ 65 लाख का प्रावधान।
28.जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 15 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 10 लाख एवं प्रत्येक सदस्य हेतु 4 लाख प्रतिवर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान।
29. जनपद पंचायत अध्यक्ष हेतु 5 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 3 लाख एवं प्रत्येक सदस्य हेतु 2 लाख प्रतिवर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान।
30. स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना के लिये 5 करोड़ का प्रावधान।
ये कुछ नये एवं महत्वपूर्ण प्रावधान है तथा इनके अलावा बजट में ऐसे कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है, जिनका उल्लेख बजट भाषण में किया गया है।
पढ़िए बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं…
अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस से छूट दिए जाने की घोषणा शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा
राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग
12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधानप्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 18 हजार 401 रुपये होने का अनुमान राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति
अनुमानित राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान कृषि
एवं उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापना करने की घोषणा इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त
फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,
अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधानकुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण करने की घोषणा इसके लिए दो करोड़ का प्रावधान जल जीवन मिशन हेतु एक हजार करोड़ का प्रावधान गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु
10 करोड़ का प्रावधान रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी
धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणापोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणानक्सल प्रभावित जिले बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव इस योजना हेतु 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान
5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के
पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गयाखेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा
अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधानरायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु
प्रावधानहिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा इससे 17 हजार 500 बच्चे होंगे
लाभान्वितभवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद ,
माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान वन क्षेत्र में
भूजल संरक्षण हेतु 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव
प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सीमार्ट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना हेतु 380 करोड़ का प्रावधान
कोरबा ,दंतेवाड़ा , सक्ति, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान
विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा प्रदेश में 6 नई तहसीलें देवकर , भिम्भोरी, जरहागांव, दीपका , भैंस मा, और कोटाडोल स्थापित की जाएंगी
6 नवीन तहसीलों हेतु 84 पदों के सेटअप का प्रावधान पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक
11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की की जाएगी स्थापना ….
मालखरौदा, बलरामपुर , राजपुर, धमधा, भोपालपटनम, भैरमगढ़ ,बागबाहरा ,भरतपुर , खड़गवां-चिरमिरी ,तिल्दा -नेवरा और सहसपुर -लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय हेतु 77 पदों के सेटअप का प्रावधान।
