छत्तीसगढ़ में कई तहसीलों को मिलाकर 4 नए जिले बने आज…. कौन-कौन नये जिले बने देखे….
रायपुर। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है, सीएम ने प्रदेश में चार नए जिले सक्ती, मनेन्द्रगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर को जिला बनाने का ऐलान किया है।
चार नए जिले के अलावा 25 नई तहसीलों की घोषणा
पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 नई तहसीलों के गठन की घोषणा करता हूं, लोगों की सुविधा के लिए जिला बेमेतरा में नांदघाट, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में सुहेला एवं भटगांव, जिला बिलासपुर में सीपत एवं बोदरी, जिला सूरजपुर में बिहारपुर, जिला, बलरामपुरटी में रामानुजगंज में चांदो, रघुनाथ नगर, डौरा-कोचली एवं कोटमी-सकोला, जिला रायगढ़ में सरिया एवं छाल, जिला कोरबा में अजगरबहार एवं बरपाली, जिला दुर्ग में अहिवारा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में सरोना एवं कोरर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बारसूर, जिला कोण्डागांव में मर्दापाल एवं धनोरा, जिला जांजगीर चांपा में अड़भार, जिला बीजापुर में कुटरू एवं गंगालूर, जिला राजनांदगांव में लालबहादुर नगर और जिला सुकमा में तोंगपाल को नवीन तहसील बनाया जाएगा।
महिलाओं के लिए बनेगा मिनी माता पार्क
भूपेश बघेल ने चार नए जिले की घोषणा की. इसके अलावा प्रत्येक जिलों और तहसील में महिलाओं के लिए मिनी माता पार्क बनेगा. डॉयल 112 का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा.
राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा.
प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु-सीमा का बंधन है. उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु-सीमा के इस बंधन को समाप्त करने की घोषणा.
प्रदेश की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना’ नगरीय क्षेत्रों में लागू है. अब यह ‘श्री धन्वन्तरी योजना’ के नाम से जानी जाएगी.
बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2 हजार 500 से अधिक कर्मियों की भर्ती की जाएगी.
ध्वजारोहण के बाद सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत ने दो शताब्दी से अधिक अंग्रेजों की प्रताड़ना सहा है। ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माता के हजारों हजार सपूतों और पुत्रियों ने अपना सर्वस्व परित्याग किया है, उन वीरों को याद करते ही हमारे नेताओं में अपने महान पुरखों का खून उबालने लगता है और उन सबके त्याग के बारे सोचकर आंखें नम हो जाती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 44 हजारी से अधिक सामुदायिक और 2500- से अधिक सामुदायिक वन संसाधान अधिकार पत्र दिए हैं, 52 लघु वन उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदने की व्यवस्था की है, 500 करोड़ सालाना आदिवासी एवं वन आश्रित परिवारों को प्राप्त हों रहे हैं,विगत एक साल में 263 नए धान ख़रीदी केन्द्र खोला गया है, 20 लाख 53 हज़ार किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान की ख़रीदी की गई।244 करोड़ सिंचाई जलकर माफ़ किया गया।
भूपेश बघेल ने कहा कि मैं बहुत ही विनम्रता और भरे हुए दिल से कहना चाहता हूं कि कृषि मजदूरों की व्यथा को नहीं समझा जाना आमानवीयता की श्रेणी में आएगा, मुझे संतोष है कि देश के 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साल भर होने वाले कार्यक्रमों में जब देश राष्ट्रीय पर्व का उल्लास मनाएगा तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर भी शरीक होंगे, जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का लाभ मिलेगा, इस योजना के तहत लगभग 10 लाख मजदूर भाई बहनों को ₹6000 सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी।
जमीन की गाइडलाइन दरों में 30% कमी को आगामी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, आवासीय भवनों के किराए पर पंजीयन शुल्क में 2% की कमी तथा महिलाओं के पक्ष में पंजीयन कराए जाने पर स्टांप शुल्क में 1% की अतिरिक्त छूट को भी जारी रखा गया है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से राजीव नगर आवास योजना लागू की गई है।
ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उसकी जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की जाएगी, हर वर्ग के लोगों का अपनी जमीन अपना मकान और अपने सिर पर छाव का सपना जल्द पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।
हमें जो सार्वभौम पीडीएस का वादा किया था उसे भी प्राथमिकता से पूरा किया गया है जिसके कारण प्रदेश में 2 करोड़ 52 लाख लोगों को रियायती दर पर राशन सामग्री दी जा रही है और पीडीएस का कवरेज बढ़कर 99% हो गया है।
मेरा मानना है कि बीमारी व आर्थिक तंगी के भंवर जाल में छोड़ देना हमारी बहनों और नवजात शिशुओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय था, ईश्वर और प्रदेश की जनता को धन्यवाद, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के कारण प्रदेश में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या में 32% तक की कमी आ गई।
