BIG NEWS :बजट 2022…वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथा बजट पेश किया…इसी साल आयेगी 5G इंटरनेट…मोदी सरकार लाएगी देश की डिजिटल करंसी…क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स… मोबाइल, कपड़ा समेत ये चीजें हुई सस्ती…वित्त मंत्री ने आम बजट में किया ऐलान…देखे सस्ते-महंगे की सुची…

बजट स्पेशल 2022….

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। संसद में बजट स्पीच शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्रीजी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स प्रक्रिया में सुधार जारी रहेगी, टैक्स फाइलिंग सही नहीं तो 2 साल तक गलती सुधारने का मौका मिलेगा।

दिव्यांगों उसके माता-पिता को टैक्स में छूट। कर्मचारियों की पेंशन याने एनपीएस में केंद्र का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर अब 14 फीसदी किया गया। कारपोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 फीसदी किया गया। वर्चुअल करेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। जीएसटी में 2022 में डेढ़ लाख करोड़ कलेक्शन।टैक्स रेड में पाई गई संपत्ति का सेटलमेंट नहीं। चमड़े के सामान सस्ता होगा, कपड़ा भी सस्ता। पालिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। मोबाइल फोन, चार्जर अब सस्ता होगा। राज्यों की मदद के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान। राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर। एयर इंडिया के विनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एलआईसी का आईपीओ आएगा।

पूंजीगत व्यय बढ़ाने से आर्थिक रिकवरी में तेजी आएगी। एक साल में 25 हजार किमी हाईवे बनेगा। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ा का खर्च। तीन साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। किसानों से रिकार्ड खरीददारी की जाएगी।मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का लक्ष्य। आईटी और प्रायवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा। 100 गतिशील कार्गो टर्मिनल बनेंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे, तिलहन खेती को बढ़ावा। कृषि विश्वविद्यालयों का सिलेबस बदला जाएगा। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। चुनिंदा आईटीआई में स्किल कोर्स प्रारंभ किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रसार हेतु ई कक्षा का विस्तार। पीएम ई शिक्षा के लिए 200 चैनल। छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार, वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट से होगा फायदा। रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। डिजिटल बैंंकंग, डिजिटल लेनेदेन पर जोर दिया जाएगा। इस साल से डाकघरों में कोर बैंकिंग प्रारंभ, पोस्ट आफिस बैंक जोड़े जाएंगे आपस में। ई पासपोर्ट, विदेश जाने में लोगों को मिलेगी सुविधा। एगो युनिवर्सिटी को बढ़ावा देगी सरकार। 2022-23 में पीएम आवास योजना से 80 हजार नए मकान। क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी बारहवीं तक शिक्षा। गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश, ब्राड बैंड गांव-गांव में। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दुरुस्त किया जाएगा।

आरबीआई इसी वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी चालू करेगी।इसी साल लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी….

ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है।निवेश के लिए 7.55 लाख करोड़: पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और MSME दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा….

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरतें पूरी कर सकें।

रोजगार और गरीबों के लिए ऐलान……

M गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।

MSME को 6 हजार करोड़….

MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

पीएम ई-विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ा…..

महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

400 नई पीढ़ी की वंदेमातरम ट्रेनें चलेंगी….

400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।

गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती….

MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किमी. के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

अमृत काल का बजट….

सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए संवेदना जाहिर करती हूं, जिन्होंने कोविड महामारी में परेशानी झेली। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यह अमृतकाल का बजट है, जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लू प्रिंट पेश कर रही हूं।